आगामी बर्षभित्र अनलाइनबाटै नक्सा प्रिन्ट गर्न मिल्ने ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सबै जिल्लामा लागू गरिने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षभित्र कित्ता नापी नक्सा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्ट्रर सम्बन्धि सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । 

शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली देशैभर लागू गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

केही महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नापी विभागमा अनलाइन सेवा प्रणाली ‘मेरो कित्ता’ उद्घाटन गरेका थिए । यो प्रणालीबाट घरमै बसेर अनलाइनबाट आफ्नो घरजग्गाको नक्सा हेर्न र आफै प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नापी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह गर्ने सेवाहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको हो । यो प्रणालीबाट नक्सा प्रिन्ट गर्ने मात्र होइन त्यसको शुल्क पनि अनलाइनबाटै बुझाउन सकिन्छ । नापी विभागले नक्सा प्रिन्ट गर्न नापी कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न लागेको हो ।

अहिले यो सेवा उपत्यकाका डिल्लीबजार, कलंकी र भक्तपुर कार्यालयमा मात्र लागू छ । 

यस्तै, बजेटमा विभिन्न जिल्लाका ४० कार्यालयमा भू–सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

भू–सूचना संकलन, सर्वेक्षण र नाप नक्सांकन गर्न अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक बर्ष मेचीदेखि नारायणीसम्मका तराईका १५ हजार बर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्सांकन सम्पन्न गर्न ४३ करोड बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

आगामी तीन बर्षभित्र देशका सबै भू–भागको नाप नक्सांकन सम्पन्न गरिने भएको छ ।

जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने छ । सबै मालपो कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सबन्धी सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायत जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगका लागि भू–सूचना प्रणालीमा आधारित भू–उपयोग नक्साको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिने भएको छ ।

योजजना लागु गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि बैंकका कम्तीमा ५० शाखा स्थापना गरी आगामी आर्थिक बर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । उपयोगमा नरहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक तथा नदी उकासको जग्गामा व्यवसायिक खेती र कृषि उपज प्रशोधन गर्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।