महिलाको नाममा घरजग्गा किनेर एक वर्षमै लिए साढे ६ अर्ब राजश्‍व छुट

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा मालपोत कार्यालयहरुले घरजग्गा किनबेचमा ६ अर्ब ४६ कारोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्‍व छुट दिएको छ ।

सरकारले महिला, दलित, ज्येष्ट नागरिक, अपाङ्ग, दृष्टिविहीन, बच्चा र वृद्धवृद्धा नागरिकको नाममा घरजग्गा किन्दा लाग्‍ने दजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

यो सुविधावापत महिला, दलित लगायतले आफ्नो नाममा घरजग्गा किनेर साढे ६ अर्ब रुपैयाँ छुट सुविधा लिएका हुन् । 

सरकारले सम्पत्तिमा महिलाहरुको स्वामित्व बढाउन र दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, दृष्टिविहनी, बच्चा तथा वृद्धवृद्धा नागरिकलाई राजश्‍व छुट दिने गरेको हो । पछिल्लो समय यही सुविधा लिनका लागि धेरैले जग्गा किनेपछि आमा वा श्रीमतिको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने गरेका छन् । 

यो सुविधापछि सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व त बढेको देखिन्छ । तर, वास्तविक स्वामित्व भने नबढेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । छुट सुविधा लिनकै लागि महिलाको नाममा जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन्छ । पछिल्लो समय झन्डै ८० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको लिखत पारित महिलाको नाममा हुने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कुन महिना कति छुट ?

सरकारले ग्रामिण क्षेत्रका महिलालाई ३० प्रतिशत र शहरी क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत दस्तुर छुट दिने गरेको छ । अझ एकल महिलाको हकमा थप १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।

पछिल्ला बर्षमा श्रीमान र श्रीमतीको संयुक्त नाममा घरजग्गाको लालपुर्जा राख्‍नेहरु पनि बढ्दै गइरहेको विभागको भनाई छ । एक सय रुपैयाँ दस्तुरमात्र तिरेर श्रीमान र श्रीमतीको नाममा संयुक्त नाममा पुर्जा राख्‍न पाइन्छ । यस्तै, महिला र पुरुषको दुवै जनाको संयुक्त नामा घरजग्गा किन्दा पनि २५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।

भूमि व्यवस्था तथा मालपोत विभागका अनुसार साउन महिनामा देशभरीका मालपोत कार्यालयहरुले ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजश्‍व छुट दिएका छन् भने भदौमा ६६ करोड ५६ लाख, अशोजमा ६१ करोड ४९ लाख, कार्तिकमा ४६ करोड ६८ लाख, मंसिरमा ६१ करोड १७ करोड रुपैयाँ राजश्‍व छुट सुविधा लिएका छन् ।

यस्तै, पुसमा ५९ करोड ४५ लाख, माघमा ४८ करोड ८० लाख, फागुनमा ५५ करोड ६६ लाख, चैतमा ५० करोड ६६ लाख, वैशाखमा ३७ करोड ८५ लाख, जेठमा ३७ करोड ६२ लाख र असारमा ५१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजश्‍व छुट लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट दिइएकोमा ०७६/७७ मा दुई अर्ब ५७ करोड, ०७७/७८ मा चार अर्ब १२ करोड र ०७८/४९ मा ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजश्‍व छुट दिएको छ ।