राष्ट्र बैंकले गर्‍यो घरजग्गा कर्जामा कडाई, काठमाडौंमा ३० प्रतिशतमात्रै कर्जा पाईने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह गरिने कर्जामा कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष ०७८/८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा–धितोको सुरक्षाअनुपातलाई थप कसिलो बनाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्स कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ती कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण ‘फेयर मार्केट भ्यालू’ बिचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० र उपत्यकाबाहिर यस्तो अनुपात ५० थियो ।

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई अनप्रोडक्टिभ लगानी मान्दैै आइरहेका छन् । 

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकटलाई मध्यनजर गर्दैै राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गर्दै निरुत्साहन गर्न खोजेको हो ।

अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई रोकेर प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले कमर्शियल रियलस्टेट सेक्टरमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार शत् प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।

बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता संकट भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा त्यति फरक परेको देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार पनि गत आर्थिक

वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा (व्यक्तिगत आवासिय र कमर्शियल) क्षेत्रमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहका लागि सबैभन्दा भरपर्दा धितोका रुपमा स्थिर सम्पत्तीलाई लिने गर्छन । त्यसमा पनि कुल कर्जाको झन्डै एक तिहाई (६५/६६ प्रतिशत) कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको देखिन्छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह गरिने कर्जामा कडाई गरेपछि ऋण प्रवाहमा संकुचन आउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिने हुँदा घरजग्गाको किनबेचमा उछाल आएर मूल्य बेलगाम बढिरहेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, भूउपयोग ऐन– २०७६, भूउपयोग नियमावली २०७९ मार्फत पनि घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्दै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।  

Photo : Online Khabar