जग्गा धितो बन्धक राख्‍न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म मालपोतमा जग्गा धितो बन्धक राखेर बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमीको वर्गीकरण भइनसकेको भन्दै धितो बन्धक राख्‍न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी २७ जेठमा १२ बुँदे निर्देशन सम्बन्धित निकायलाई पठाएको थियो ।

१२ बुँदे निर्देशनको सातौं बुँदामा उल्लेख छ– ‘बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको स्थानीय भूउपयोग परषद्ले कृषि र गैह्र कृषि भनेर वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्नेछ ।’

यो निर्देशनपछि मालपोतमा जग्गा धितो बन्धक राख्‍न ठप्प भएको थियो । कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम नगर्न निर्देशन दिएपछि देशभरका मालपोत कार्यालय सुनसान भएका थिए । यतिसम्म कि, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले जग्गा धितो बन्धक राखेर ऋण लिन नपाएपछि रुवाबासी नै चलेको थियो । विद्यार्थीले विदेश पढ्न जान बैंक ग्यारेन्टी देखाउनका लागि पनि जग्गा धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । 

भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले नयाँ नियमावली बमोजिम कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २७ जेठमा निर्णय गरेको थियोे ।

सरकारको निर्देशनपछि विष्णु बहादुर सुनुवारले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश खतिवडाले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ आदेश जारी गरेको छ ।

जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भनिएको भूउपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको र जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्‍न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकोले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म २७ जेठको उक्त पत्रको प्रकरण (७) को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 

यस्तै, भूमि मन्त्रालयले स्थानीय भूउपयोग परिषदले नयाँ ऐन र नियमावली बमोजिम कृषि तथा गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम स्थानीय तहहरुले कित्ताकाट प्रयोजना लागि सिफारिस दिन सक्ने, कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको जग्गाको मात्र लिखत पारित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।