जग्गासँग जोडिएका ४२ हजार मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विभिन्न मालपोत कार्यालयमा रहेका २३ हजार ८८१ मुद्दा फर्स्यौट भएका थिए ।

406F4523C9DE64D-badge.png
487views
0606DD6984270D3-119408157_3607613665956907_8235706317693147379_o.jpg

काठमाडौं । जग्गासँग जोडिएका विभिन्‍न प्रकारका ४२ हजार २५० मुद्दाहरु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखापरिक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विभिन्‍न मालपोत कार्यालयमा रहेका २३ हजार ८८१ मुद्दा फर्स्यौट भएका थिए ।

मोहीको लगत कट्टासम्बन्धी बाँडफाँट, छोडपत्र, जग्गा छोडेको, अदालतको फैसला र अन्यसमेत गरी २१ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रहेका ३८ हजार ६५४ मुद्दामध्ये १५ हजार ४६५ फर्स्यौट भई २३ हजार १८० मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।

त्यस्तै, मोही कायम, मोही नामसारी, मोही प्रमाणपत्र, मोही निष्काशन लगायत विषयमा आव ०७७/७८ सम्म २७ हजार ४८६ मुद्दा दर्ता रहेकोमा यो वर्ष ८ हजार ४१६ मुद्दा फर्स्यौट भई १९ हजार ७० मुद्दा फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

‘मुद्दा फर्स्यौट कार्यमा क्षमता वृद्धि गरी सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो हुनुपर्छ ‘सुलभ तथा व्यवस्थित आवास’का लागि जग्गा एकीकरण विधि

विनोद चौधरीले सञ्‍चालनमा ल्याए १५ अर्ब लगानीमा पाल्पा सिमेन्ट उद्योग, निर्यात पनि सुरु

विनोद चौधरीले सञ्‍चालनमा ल्याए १५ अर्ब लगानीमा पाल्पा सिमेन्ट उद्योग, निर्यात पनि सुरु

विनोद चौधरीले सञ्‍चालनमा ल्याए १५ अर्ब लगानीमा पाल्पा सिमेन्ट उद्योग, निर्यात पनि सुरु

आधुनिक उन्‍नत शहर निर्माणमा कुन महानगरले ल्याए कस्तो बजेट ?

तीनवटा उद्योगबाट एक वर्षमा पौने अर्बको सिमेन्ट निर्यात, कुन महिना कति ?

बन्दीपुर केबुलकार र आईपीओ एकैसाथ खुला हुने, केबुलकारको डब्बाभित्रै रेष्टुरेन्ट !

भक्तपुरमा सवा ९ लाखसम्म बढ्यो जग्गाको सरकारी मूल्य ! कुन ठाउँको मूल्य कति ?

C4E591AD455C79D-1581905162-T88KI.jpg

अब सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा, यस्तो छ भाडादर, के हुनेछ फाइदा ?

438362D112C5CE1-balaju_industrial-final.jpg

काठमाडौं बाहिर उद्योग सार्नेलाई जग्गा किन्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

D5F09FFAB7403DB-D98952752922110-212671302_1028142801338692_7229898659288146269_n.jpg

जग्गा धितो बन्धक राख्‍न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश