सिबिफिनले भन्यो– 'घरजग्गा धितोको कर्जाले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिन सक्छ'

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले बैंकहरुले घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह गरेको कर्जा लगानीमा समस्या निम्तिएर अर्थतन्त्रमै जोखिम निम्तिन सक्नेतर्फ राष्ट्र बैंकलाई सचेत बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आफ्नो तर्फबाट तीन महले 

सुझाव दिँदै सिबिफिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिसूचकहरु सकारात्मक हुन नसकिरहेको अवस्थामा कर्जा लगानीमा पर्ने नकारात्मक असरले ‘एसेट ट्रयाप’को अवस्था सिर्जना हुने सम्भवना अधिक रहेको बताएको हो । 

सिबिफिनको सुझावमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले घरजग्गा धितोमा कर्जा उपलब्ध नगराउने गरी गरेको निर्णय र सो माथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जस्ता कारणले अस्थिर भइरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रायः जसो कर्जा लगानी गर्दा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह गर्ने अभ्यास रहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिसूचकहरु सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा कर्जा लगानीमा पर्ने नकारात्मक असरले एसेट ट्रयापको अवस्था सिर्जना हुने सम्भवना रहेको छ ।’

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा  धितो नराखी कर्जा पत्याउँदैनन् । जतिसुकै आम्दानी भएपनि सुरक्षणका लागि धितोमा घरजग्गा देखाउनैपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै जाँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दि आएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाई कर्जा धितो राखेरै प्रवाह गरिएको हो ।

सिबिफिनले एसेट ट्रयापको अवस्था सिर्जना हुन नदिन आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी र व्यवस्थापनमा संचालन हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा धितोको रुपमा लिएका सबै किसिमका जमानतहरुको व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न अनुमती दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सिबिफिनले समग्र अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेकोको दबावलाई न्यूनिकरण गर्न सिडी रेसियोका अनुपात ९५ प्रतिशत पुराउन सुझाव दिएको छ । सिडी रेसियोको अनुपातमा ५ प्रतिशतले बढाउँदा हुन आउने रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्तसहितका व्यवस्थाहरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

कोभिडको मारबाट तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्र र आगामी दिनमा लगानीमा पर्ने दबावलाई मध्यनजगर गर्दै आगामी १ बर्षका लागि पहिलाकै सीसीडी रेसियोको व्यवस्था लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।